इलाहाबाद : अनुदेशकों की याचिका,उच्च प्राथमिक अनुदेशक शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से प्रदेश महासचिव भोला नाथ पाण्डेय व 12 अदर ने किया था केस, हाईकोर्ट ने 15 दिसंबर को राज्य सरकार से मांगा जबाब
सम्मानित साथियों को तेजस्वी का नमस्कार
*सम्मानित अनुदेशक साथियों जैसा कि आप सभी अवगत करना है कि उच्च प्राथमिक अनुदेशक शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश द्वारा 17000 मानदेय मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट इलाहाबाद मे रिट डाली गई थी जिसका रिट सख्यां 55334/2017 भोलानाथ पाण्डेय other 12 है उसकी डेट आज लगी थी जिसमे हाईकोर्ट ने सत्रह हजार की सुनवाई किया जिसमें संगठन की तरफ से एडवोकेटअख्तर अली जी तथा विशेष रूप से एडवोकेट विभेन्दु मिश्रा जी ने दमदारी से पूरी बात को रखा जिसकी वजह से राज्य सरकार के वकील द्वारा यह स्वीकार करने पर कि सत्रह हजार की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है माननीय कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि आप इंसट्रक्शन लेकर 15 दिसंबर को आइए कि आप इस पर क्या कर रहे हो*।
साथियों मा०कोर्ट ने 15 दिसंबर को केश फिर से फ्रेस लिस्ट में डालकर हमारे प्रति अपनी गंभीरता को दर्शा दिया।मैं धन्यवाद देता हूँ अपने दोनों काबिल वकील साहबान को।राज्य सरकार के खिलाफ हम सबकी आधी जीत हो गई है,ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा तो 15 दिसंबर तक शासनादेश जारी कर के ही राज्य सरकार हाईकोर्ट में आएगी।
*सम्मानित साथियों अनुदेशकों की माँग व स्थिति को देखते हुये सघंठन छात्र सख्या की समस्या से निजात दिलाने के लिये भी प्रयास रत है आप सभी का सहयोग और दुआ रहा तो बहुत जल्द सफलता मिलेगा*।
सघंठन अपना काम कर रहा है और आगे भी करता रहेगा जिसको जो बोलना है बोलता रहे सघंठन के ऊपर कोई फर्क नही पडता है ।लेकिन बोलने से पहले अपने गिरेबान मे जरूर झाक कर देखे की वो सघंठन का कितना साथ और सहयोग कर रहे है।
सघर्ष हमारा आप सभी का है सहयोग सभी का चाहिए और आशा है कि सघंठन को आप सभी का सहयोग जरूर मिलेगा।
धन्यवाद।
*जिन्होंने आपका संघर्ष देखा है*,
*सिर्फ वहीआपकी कामयाबी की कीमत जानते है*
*अन्यथा औरों के लिए,तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है*
*आपके संघर्षों का साथी*
*तेजस्वी शुक्ल*
*प्रदेश अध्यक्ष*
*9670923000*
*उच्च प्राथमिक अनुदेशक शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन, उ०प्र०*
अंशकालिक अनुदेशकों ने किया इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका (रिट संख्या 55334/2017)
उच्च प्राथमिक अनुदेशक शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से प्रदेश महासचिव भोला नाथ पाण्डेय व 12 अदर ने किया था केस
इनकी तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अख्तर अली तथा विभेन्दु मिश्रा ने किया जोरदार बहस
राज्य सरकार के अधिवक्ता ने स्वीकार किया कि केंद्र सरकार ने 17000 की स्वीकृति दे दिया है
हाईकोर्ट ने 15 दिसंबर को राज्य सरकार से मांगा इंस्ट्रक्शन
उच्च प्राथमिक स्कूलों में जुलाई 2013 से कार्यरत हैं अनुदेशक - भोलानाथ पाण्डे ।
