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इलाहाबाद : एलटी ग्रेड भर्ती में आठ लाख से अधिक आवेदन

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इलाहाबाद : एलटी ग्रेड भर्ती में आठ लाख से अधिक आवेदन

लोक सेवा आयोग की सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक (एलटी ग्रेड) परीक्षा 2018 में आवेदकों की संख्या आठ लाख से अधिक हो गई है। यह परीक्षा 29 जुलाई को होनी है। पदों की संख्या के लिहाज से यह आयोग की अब तक...

हिन्दुस्तान टीम,इलाहाबाद । लोक सेवा आयोग की सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक (एलटी ग्रेड) परीक्षा 2018 में आवेदकों की संख्या आठ लाख से अधिक हो गई है। यह परीक्षा 29 जुलाई को होनी है। पदों की संख्या के लिहाज से यह आयोग की अब तक की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा होगी।

इस भर्ती के माध्यम से एलटी ग्रेड शिक्षकों के 10768 पद भरे जाने हैं। इनमें से 5364 पद पुरुष और 5404 पद महिला शाखा के हैं। आयोग ने इसकी भर्ती प्रक्रिया 15 मार्च से प्रारंभ की थी। 16 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। इसबीच कई अभ्यर्थियों ने अर्हता और योग्यता को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। हाईकोर्ट के आदेश पर आवेदकों को इस माह आवेदन का एक मौका दिया गया था।
आवेदकों और पदों की संख्या से स्पष्ट है कि इस भर्ती में मुकाबला काफी कठिन होगा। यह भी कहा जा रहा है कि इस भर्ती के लिए कुछ विषयों के ऐसे अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिए हैं, जो पद की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता पूरी नहीं करते हैं। आयोग के स्तर से आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी की व्यवस्था नहीं की गई है। आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। आयोग के सचिव जगदीश का कहना है कि आवेदन पत्र इतनी बड़ी संख्या में आए हैं कि उसकी स्क्रूटनी करा पाना संभव नहीं है। अयोग्य अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।
पहली बार आयोग करेगा भर्ती
राजकीय इंटर कॉलेजों में कक्षा छह से दस तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए नियुक्त होने वाले एलटी ग्रेड शिक्षकों (सहायक अध्यापक) की भर्ती पहली बार लोक सेवा आयोग करेगा। वह भी लिखित परीक्षा के माध्यम से। अभी तक यह भर्ती एकेडमिक मेरिट पर होती थी। पहले भर्ती का जिम्मा संयुक्त शिक्षा निदेशक माध्यमिक के पास था। सपा शासनकाल में यह दायित्व अपर निदेशक माध्यमिक को सौंप दिया गया था। अपर निदेशक की ओर से विज्ञापन जारी कर 26 दिसंबर 2016 से 26 जनवरी 2017 तक इसके लिए आवेदन लिए गए थे। 5.25 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। लेकिन प्रदेश में सरकार बदलने के बाद भर्ती लिखित परीक्षा के जरिए कराने का फैसला लेते हुए इसका जिम्मा लोक सेवा आयोग को सौंप दिया गया था।

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