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अलीगढ़ : अलीगढ़ में टेबलेट बजाएगा गुरूजी का 'घंटा', जो विद्यालय से गायब रहते है उनकी खुलेगी पोल

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अलीगढ़ में टेबलेट बजाएगा गुरूजी का 'घंटा', जो विद्यालय से गायब रहते है उनकी खुलेगी पोल


Publish Date:Thu, 14 Mar 2019 11:15 AM (IST)कक्षा एक से आठ तक के स्कूलों में गुरुजी की आरामतलबी व लापरवाही पर अब टेबलेट शिकंजा कसेगा। इस व्यवस्था को अमलीजामा पहनाने का खाका तैयार कर लिया गया है।...

अलीगढ़ (गौरव दुबे)। कक्षा एक से आठ तक के स्कूलों में गुरुजी की आरामतलबी व लापरवाही पर अब टेबलेट शिकंजा कसेगा। इस व्यवस्था को अमलीजामा पहनाने का खाका तैयार कर लिया गया है। इसके तहत हर स्कूल को टेबलेट से ऑनलाइन किया जाएगा। हेडमास्टर व हर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर (बीईओ) को भी टेबलेट दिया जाएगा।

अफसर स्कूल पर रख सकेंगे नजर
ऑनलाइन होने से किसी भी स्थान से अफसर स्कूल पर नजर रख सकेंगे। इसका साफ्टवेयर भी तैयार कर लिया गया है। बाद में इसे शासन स्तर पर भी ऑनलाइन किया जाएगा, जिससे शासनस्तर से जिले ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के स्कूलों की मॉनिटङ्क्षरग की जा सकेगी। यह व्यवस्था नए सत्र से लागू की जानी है। जिले में 1766 प्राइमरी व 733 जूनियर हाईस्कूल समेत कुल 2499 सरकारी स्कूल हैं। इनमें 2.11 लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं और करीब 5000 शिक्षक-शिक्षिकाएं बच्चों को पढ़ाते हैं।

टेबलेट से दिखेगी बच्चों की संख्या
टेबलेट के जरिए देखा जा सकेगा कि किस स्कूल में बच्चे कक्षाओं के समय बाहर खेल रहे हैं। शिक्षक के कक्षाओं में होने, कक्षाओं के दौरान परिसर में घूमने व स्कूल देर से आने पर नजर रखी जाएगी। इस व्यवस्था के लिए शासन की ओर से टेेंडर कराए जाएंगे। टेबलेट क्रय करके अफसरों के पास भेजे जाएंगे। खरीदे जाने वाले टेबलेट के स्पेसिफिकेशन तय करते हुए शासन की मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। मंजूरी मिलने के बाद जेम पोर्टल पर टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे। टेबलेट के जरिए ही शिक्षक-विद्यार्थी की बायोमीट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था करने की भी योजना शासन तैयार कर रहा है।

अहम बातें

- 14 बीईओ रखेंगे टेबलेट

- 01 अप्रैल से शुरू होगा नया सत्र

- 1766 प्राइमरी स्कूल

- 733 जूनियर हाईस्कूल

- बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में टेबलेट से रखी जाएगी निगरानी

- हेडमास्टर व बीईओ को दिए जाएंगे टेबलेट, स्कूल होंगे ऑनलाइन

टेबलेट मिलते ही लागू होगी व्यवस्था
बीएसए डॉ.लक्ष्मीकांत पांडेय ने बताया कि इस योजना पर शासनस्तर से काम किया जा रहा है। नए सत्र से ये लागू हो सकेगी ये कहना मुश्किल है। मगर, ये व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। टेबलेट मिलते ही इसे जिले में लागू किया जाएगा।

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