लखनऊ : अबकी नकल मुक्त होगी यूपी बोर्ड परीक्षा : डिप्टी सीएम
सख्त कदम
परीक्षा केन्द्र से 200 मीटर की परिधि में प्रबंध तंत्र के सदस्य का प्रवेश रहेगा प्रतिबंधित:डा.शर्मा
अक्तूबर-नवंबर माह तक जारी हो जाएगा हाईस्कूल-इंटरमीडिएट का परीक्षा कार्यक्रम
अब विश्वविद्यालय स्तर पर शोध ई-पोर्टल पर होंगे
नए सिरे से माध्यमिक व उच्च शिक्षा चयन आयोग गठित होगा
शिक्षकों का आफिस से अटैचमेंट की व्यवस्था समाप्त करने का फैसला
फोटो फाइल नंबर 09 एफजेडपीआईसी 2 - कैप्शन- अवध विश्वविद्यालय परिसर में संवाददाताओं से बातचीत करते उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा
फैजाबाद हिन्दुस्तान संवाद । प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा है कि यूपी बोर्ड की नकल विहीन परीक्षा कराना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। नकल रोकने के लिए तमाम मानक तय किए गए हैं। उन्होंने बताया कि परीक्षा केन्द्र सीसीटीवी कैमरे से लैस होंगे और क्षेत्र के संबंधित पुलिस अधिकारी व शिक्षाधिकारी परीक्षा की मानीटरिंग करेंगे। परीक्षा केन्द्र से 200 मीटर की परिधि में प्रबंध तंत्र के सदस्य का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। तीन किमी की परिधि में बालिकाओं का परीक्षा केन्द्र रहेगा। हालांकि शहरी क्षेत्र के ज्यादातर केन्द्रों के स्वकेन्द्र रहने की संभावना है। परीक्षा केन्द्र की सम्बद्धता आनलाइन होगी। नकल की स्थिति में परीक्षा केन्द्र डिबार होंगे। हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा का कार्यक्रम अक्तूबर माह के अंतिम या नवम्बर माह के प्रथम सप्ताह में जारी हो जाएगा।
उप मुख्यमंत्री डॉ. शर्मा सोमवार को अवध विश्वविद्यालय में जीएसटी पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला के उदघाटन के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब विश्वविद्यालय स्तर पर शोध ई-पोर्टल पर हों, ताकि एक जगह के शोध को पूरा देश देख सके। उन्होंने कहा कि फीस, सम्बद्धता, परीक्षा आवेदन, परीक्षा परिणाम व अन्य व्यवस्थाओं को आनलाइन किया जाएगा। डॉ. शर्मा ने कहा कि शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए निर्देश दिया गया था। इसकी प्रक्रिया जारी है। जल्द ही नए सिरे से माध्यमिक व उच्च शिक्षा चयन आयोग गठित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों में जल्द ही शिक्षकों की नई भर्ती की जाएगी। इसमें रिटायर शिक्षकों को मानदेय पर रखा जाएगा।
उन्होंने कहा कि किसानों और व्यापारियों के लिए प्रधानमंत्री ने जीएसटी का सरलीकरण किया है। उन्होंने कहा कि यूपी के व्यपारी किसी सैनिक से कम काम नहीं कर रहे हैं। अभी तक यूपी गरीबी और भ्रष्टाचार से जकड़ा था, लेकिन अब आर्थिक रूप से गुजरात व अन्य प्रदेशों को पिछाड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यूपी में अपराध रोकने के लिए कई इनकाउंटर हुए और अपराधी जेल गए हैं। डॉ. शर्मा ने ऋणमोचन योजना की तारीफ करते हुए कहा कि कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए यह योजना लागू की गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के 'सबका साथ, सबका विकास' के नारे पर अमल करते हुए मुख्यमंत्री जल्द ही उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाएंगे।
उन्होंने कहा कि बायोमैट्रिक कम्पलसरी नहीं की गई थी, लेकिन अधिकांश कॉलेजों ने स्वयं ही लगा लिया और शिक्षकों व कर्मचारियों की उपस्थिति में भी सुधार हुआ। उन्होंने कहा कि शिक्षक संघ से वार्ता करके वित्त विहीन व सेल्फ फाइनेंस शिक्षकों को राहत दिलायी जाएगी। डिप्टी सीएम डॉ. शर्मा ने कहा कि किसी भी कॉलेज में अयोग्य शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होगी। अर्हता रखने वाले को ही नियुक्त किया जाएगा। उन्होंने प्राइमरी स्कूलों का जिक्र करते हुए कहा कि छात्रों की जिम्मेदारी तय करने के लिए लिए बस के चालक, परिचालक का सत्यापन पुलिस से करना जरूरी होगा और बसों में आधुनिक यंत्र लगाए जाएं। इसके लिए नियमावली बनाई गई है। उन्होंने बताया कि शिक्षकों के आफिस से अटैचमेंट की व्यवस्था समाप्त होगी। इस मौके पर सांसद लल्लू सिंह, विधायक रामचंद्र यादव, वेद प्रकाश गुप्त व शोभा सिंह मौजूद रहीं।
